ओडिशा में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मिली खबरों के अनुसार यहां ONGC की पहली डीपवॉटर ड्रिलिंग शुरू हो गई है। महानदी ऑफशोर बेसिन में ये शुरुआत की गई है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने असम के नलबाड़ी ज़िले में एक ईंट बनाने वाली यूनिट और स्टोन क्रशर को तब तक काम करने से रोक दिया है, जब तक वे सभी ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी नहीं ले लेते और पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं करते।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दिन की तुलना में बिजली कटौती से प्रभावित इलाकों में 11 प्रतिशत की और कमी आई है, जो बहाली के प्रयासों में लगातार हो रही प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने निवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हालात पर हर घंटे बारीकी से न
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) की रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 18 से 20 जुलाई के बीच अपने नेटवर्क के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार सात नाबालिगों को बचाया और उनकी देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें बाल संरक्षण अधिकारियों को सौंप दिया।
"सभी के लिए भोजन" (Food for All) के अपने संकल्प को पूरा करते हुए, फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) का जोरहाट डिवीज़नल ऑफ़िस, जोरहाट, शिवसागर, चराइदेव और गोलाघाट ज़िलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। यह डिवीज़न ज़िला प्रशासन क
नीट मामले के 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद अब सोशल मीडिया पर 'E20 जनता पार्टी' का अभियान तेज हो गया है। उपभोक्ता पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाले शुद्ध पेट्रोल का किफायती विकल्प उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।
नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एथनॉल से जुड़ी समस्याओं और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की चर्चा है।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रविवार को को तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब स्थानीय लोगों ने नकली नोट चलाने के शक में दो युवकों को पकड़ लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही
ऊपरी असम के कई इलाकों - जिनमें शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिले शामिल हैं- में भयानक बाढ़ आने के कुछ दिनों बाद, डेमो निर्वाचन क्षेत्र में राहत कार्य तेज हो गए हैं। डेमो जिला प्रशासन, स्थानीय संगठनों और निवासियों के साथ मिलकर, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को ज
असम में बाढ़ के संकट पर केंद्र सरकार के खास ध्यान को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार दूसरे दिन हालात की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की, जबकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से जानकारी
असम सरकार ने स्वयं-सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपये तक के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का फ़ैसला किया है।
