राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने यूजीसी द्वारा जारी समता अधिनियम 2026 के प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्रावधान अस्पष्ट हैं तथा ओबीसी समुदाय के साथ-साथ महिलाओं, दिव्यांगज
नगरपालिका आम चुनाव 2026 के तहत जिले के सभी नगर निकायों में नाम निर्देशन की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन गिरिडीह जिला अंतर्गत आने वाले सभी नगर निकायों में किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। पूरे दिन नाम निर्देशन की
गढ़वा में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के पहले दिन राजनीतिक सरगर्मी देखी गई। कई पार्टियों के समर्थित उम्मीदवारों ने आज जहां पर्चा खरीदा, वहीं कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल किया।
घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में स्वास्थ्य सहियाओं के लिए सहिया ऐप में कार्य को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सहियाओं को डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्यों को सशक्त एवं सुचारू र
नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आज कुल 01 नाम निर्देशन प्रपत्र की बिक्री हुई है, जबकि कुल बिक्री भी 01 ही रही है।
खिजुरी पंचायत अंतर्गत चकलमुंडा गांव में प्रशासन ने अवैध माइका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग घरों से भारी मात्रा में माइका जब्त किया है। यह कार्रवाई अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद के निर्देश पर अंचल निरीक्षक रितेश केशरी एवं एएसआई लव कुमार के नेतृत्
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने यूजीसी विनियम पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक को स्वागत योग्य कदम बताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सरयू राय ने लिखा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, पूर्व में व्यक्त उनकी प्रतिक्रिया को सही साबित करती है। स
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का बजट हमेशा जनभावनाओं के अनुरूप हो, यही अबुआ सरकार की प्राथमिक कोशिश रहती है। वे आज रांची में आयोजित बजट-पूर्व गोष्ठी बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने आगामी अबुआ बजट को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की।
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने नियम 377 के तहत लोकसभा में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा लंबे समय से उनकी सेवाओं से जुड़ें महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।
गुमला में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक गुमला हारीस बिन ज़मां द्वारा संयुक्त रूप से आज के.ओ. कॉलेज, गुमला स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर एवं स्ट्रांग रूम का
झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता कैलाश यादव ने यूजीसी रेगुलेशन 2025-26 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए त्वरित स्टे को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका बताया है।
जामताड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन (जेडीसीए) पर गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया और एसोसिएशन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया।
