जेसीआई रांची यूथ की 8वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी शहर के प्रतिष्ठित होटल रमाडा में आयोजित की गई, जहां वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। समारोह में मोनिका गोयनका ने अध्यक्ष और भावेश राठौड़ ने सचिव के रूप में शपथ ली।
हेमंत सोरेन को हिमंता बिस्व सरमा का जवाब
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि मोहम्मद दीपक ने उनका झारखंड आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मंत्री ने कहा कि दीपक से हुई उनकी भावनात्मक बातचीत ने एक बार फिर यह भरोसा मजबूत किया कि देश की असली ता
गढ़वा में इस समय विकास बनाम भ्रामक राजनीति की लड़ाई चल रही है।
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है।
JSSC ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के कुल 3181 पदों जसमें बैकलॉग भी शामिल है उस पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की तिथि घोषित कर दी है।
दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है मानगो नगर निगम के मेयर पद का चुनाव
साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणचक स्टेशन परिसर में सोमवार को मामूली कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई
झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर अनुसूचित क्षेत्रों में नया विवाद खड़ा हो गया है। आदिवासी संगठनों ने इन चुनावों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाने की घोषणा की है।
पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ मानगो नगर निगम से मेयर पद की बागी प्रत्याशी ज़ेबा खान को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के
झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रिम्स (RIMS) में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर GST लगाए जाने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स से कथित GST छूट को लेकर अपना स्पष्ट रुख बताने को कहा है।
आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को महामहिम राज्यपाल, झारखंड से मुलाकात कर राज्य की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा, नियुक्ति, संवैधानिक कानून और स्थान
