प बंगाल में जारी SIR लिस्ट से उन 65 चुनाव अधिकारियों के नाम भी हटा दिये गये हैं, जो चुनावी ड्यूटी पर हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह जानकारी तब सार्वजनिक हुई जब इलेक्शन कमीशन के रोल में बदलाव के आदेश के बाद 90.8 लाख लोगों के नाम हटाए गए।
