मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिहार सरकार ने कहा है कि वह 11 ज़िलों में बनाई जाने वाली सैटेलाइट टाउनशिप के नेटवर्क के लिए मुख्य इलाकों (core areas) का विकास शुरू करेगी। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी और किसानों की ज़मीन की कीमत भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है। राज्य के कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा।
बिहार में अब सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार ने स्वास्थय सेवाओं में सुधार करने का फैसला लेते हुए यह कदम उठाय़ा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
बिहार सरकार ने मिडिल ईस्ट में फंसे राज्य के श्रमिकों की मदद के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह जानकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में दी गई। वहीं बैठक में श्रम संसाधन वि
बिहार सरकार अब अपने उन लाखों प्रवासी श्रमिकों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगी, जो रोजगार के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात जैसे अन्य राज्यों में रहते हैं
बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को लिए बड़ी अच्छी पहल की है। बता दें कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' से होगी।
बिहार सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में एलोपैथिक इलाज के साथ-साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।
बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें बिजली सब्सिडी, कार्यशील पूंजी सहायता, छात्रवृत्ति, क्लस्टर विकास और हथकरघा विपणन सहायता जैसी योजनाएं शा
बिहार के बाहर काम करने वाले सरकारी मजदूरों को राज्य सरकार ने एक खुशखबरी दी है। अब ऐसे लोगों को "बिहार प्रवासी कामगार ऐप" के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की योजना है।
बिहार सरकार ने बच्चों में कुपोषण और नाटापन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यापक अभियान शुरू किया है।
बिहार में रजिस्ट्री ऑफिसों का मिजाज अब बदलने जा रहा है। यहां अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पेपरलैस होने वाली है।
