पटना
बिहार सरकार 11 ज़िलों में बनाई जाने वाली सैटेलाइट टाउनशिप योजना पर काम कर रही है। इसके लिए मुख्य इलाकों (core areas) का विकास शुरू किया जायेगा। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी और किसानों की ज़मीन की कीमत भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में उन मुख्य रूप से कृषि वाली ज़मीनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अभी कोई बना-बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अधिकारियों ने इन इलाकों को 'ग्रीन बेल्ट' जैसा बताया, जहां निर्माण कार्य न होने से ज़मीन इकट्ठा करने (land pooling) और विकास की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत, तय किए गए इलाकों में ज़मीन को फिर से व्यवस्थित करके आवासीय, व्यावसायिक और सामुदायिक उपयोग वाले ज़ोन में बांटा जाएगा। राज्य के शहरी विकास विभाग ने कहा कि मुख्य इलाकों पर शुरुआती काम, बाद में आस-पास के "विशेष इलाकों" (special areas) में विस्तार की नींव रखेगा।
क्या-क्या होगा प्रस्तावित टाउनशिप में
प्रस्तावित टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी व्यवस्था और अन्य नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होने की उम्मीद है। पार्क और खेल के मैदान जैसी सार्वजनिक सुविधाएं मुख्य रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाई जाएंगी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल ज़मीन का 3% हिस्सा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास हेतु आरक्षित किया जाएगा, जबकि 5% हिस्सा हरे-भरे स्थानों (green spaces) के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, 15% हिस्सा भविष्य की विकास ज़रूरतों के लिए योजना प्राधिकरण के नियंत्रण में रहेगा। ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय किया गया है, जिसमें से विकसित ज़मीन का 55% हिस्सा 'लैंड-पूलिंग' व्यवस्था के तहत मूल ज़मीन मालिकों को वापस कर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ा "विशेष इलाका" पटना में पहचाना गया है, जो 81,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। सोनपुर में, मुख्य विकास क्षेत्र लगभग 2,000 एकड़ में फैला है, जो अब तक राज्य का इस तरह का सबसे बड़ा ज़ोन है।
ज़मीनों को एक जगह इकट्ठा कर विकसित प्लॉट के रूप में वापस दिया जाएगा
सरकार इन नई टाउनशिप को आर्थिक केंद्रों के रूप में भी स्थापित करना चाहती है, जहां सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के ज़रिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। योजनाओं में टाउनशिप की सीमाओं को राष्ट्रीय राजमार्गों और रिंग रोड प्रणालियों से जोड़ना शामिल है। नए हवाई अड्डों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें सोनपुर में एक 'ग्रीनफील्ड' सुविधा और भागलपुर क्षेत्र की सेवा के लिए सुल्तानगंज के पास एक और हवाई अड्डा शामिल है। अधिकारियों का तर्क है कि इस मॉडल से उन किसानों को फ़ायदा होगा जिनकी ज़मीन अभी बिखरी हुई या अनियमित है। इस योजना के तहत, ऐसी ज़मीनों को एक जगह इकट्ठा करके, उन्हें विकसित प्लॉट के रूप में वापस दिया जाएगा, जहां सड़कों, बिजली, पानी की सप्लाई और जल निकासी की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
खेती की ज़मीन की कीमतें अभी काफ़ी कम हैं
हालांकि इन इलाकों में खेती की ज़मीन की कीमतें अभी काफ़ी कम हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि एक बार जब ये ज़मीनें पूरी तरह से सुविधाओं से लैस टाउनशिप प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन जाएंगी, तो इनकी कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने इस पहल को एक बड़े प्रयास के तौर पर शुरू किया है, जिसका मकसद ग्रामीण ज़मीन मालिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ-साथ सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।
.jpeg)
