असम सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे ईंधन संकट के बीच खर्च घटाने वाले उपाय लागू किए हैं। इनमें ईंधन खर्च में 20% की कटौती और मंत्रियों के काफिलों का आकार छोटा करना शामिल है।
यह कदम प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक नए नोटिफिकेशन के बाद उठाया गया है।
देशभर में आज ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर मेडिकल स्टोर और केमिस्ट दुकानों की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।
असम प्रीमियर लीग का आयोजन अगस्त में होगा और इसमें क्रिकेट प्लेयर्स और फ़्रैंचाइज़ी को बड़ा प्लेटफार्म मिलने की संभावना है। प्रीमियर लीग (APL) के पहले सीज़न की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।
AIIMS देवघर में न्यूरोसर्जरी वार्ड का आज उद्घाटन हुआ. इससे संथाल परगना समेत पूरे झारखंड और आसपास के राज्यों के लोगों को उन्नत न्यूरोसर्जरी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नए न्यूरोसर्जरी वार्ड का उद्घाटन संस्थान के निदेशक
पड़ोसी राज्य में हाल ही में लागू हुए सख़्त इनर लाइन परमिट (ILP) नियमों और इन नए नियमों के ख़िलाफ़ चल रहे “ST बचाओ आंदोलन” के विरोध प्रदर्शनों के चलते, काम के लिए अरुणाचल प्रदेश जा रहे असम के मज़दूरों में अफ़रा-तफ़री और अनिश्चितता का माहौल है।
असम में अगली पीढ़ी के शासन सुधारों और डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, मुख्य सचिव रवि कोटा ने सोमवार को 'AI को अपनाने और लागू करने पर बनी संचालन समिति' (Steering Committee on AI Adoption and Implementation) की एक बैठक की अध्यक्षता की।
असम के कालियाबोर का रहने वाला कक्षा 8 का छात्र, इंटरनेशनल स्पेस साइंस कॉम्पिटिशन (ISSC) 2026 में क्वालिफ़ाई करने के बाद, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के एक एजुकेशनल प्रोग्राम में जगह बनाने में कामयाब रहा है।
अफगानिस्तान में कुंवारी लड़की की चुप्पी को शादी के लिए उसकी हां समझा जाएगा। तालिबान सरकार के नए फैमिली लॉ में यह प्रावधान किया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को दुमका से गिरफ्तार किया है। खबर लिखे जाने तक महाराष्ट्र पुलिस आरोपी को अपने साथ मुंबई ले गयी।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेलपार (जहांगीरी मोहल्ला) पुलिस आउटपोस्ट पर हुई तोड़फोड़ और उपद्रव के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने व
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को राज्य की घटती आबादी के रुझान को पलटने के प्रयासों के तहत, तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये का प्रोत्साहन देने की घोषणा की।
