पॉलीकैब, हेवेल्स या केआई की जगह लगा दिया गया लेजर कंपनी का केबल, टेंडर की तय प्रक्रिया में कर दिया गया बदलाव
JBVNL ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका देने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में लगभग 60% की भारी वृद्धि करने के लिए JSERC को प्रस्ताव भेज दिया है, जिससे उपभोक्ताओं पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया गया है।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई।
जेबीवीएनएल की ओर से बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया है। इस संबंध में चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि जेबीवीएनएल की ओर से छोटे उद्योग और डोमेस्टिक उपभोक्ताओं पर 50% से 300% टैरिफ में बढ़ोतर
अब घर बैठे ही आपके दिक्कतों का निराकरण होगा। दरअसल 1 मई से ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे अपने व्हाट्सऐप के जरिये मिल सकेगी। इतना ही नहीं आप बिजली से संबंधित सभी शिकायत भी एक मैसेज के जरिये कर सकते हैं।
होली के दौरान राजधानी रांचीमें निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जेबीवीएनएल ने सभी आपूर्ति कार्यालयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश दिया है।
झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने बिजली दरों को 20 प्रतिशत बढ़ाने का मन बना लिया है। इसके लिए जेबीवीएनएल ने प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है।
झारखंड में बिजली कटौती की समस्या से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन घंटो घंटो बिजली काटी जा रही है। बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा की। बिजली जनरेटिंग कंपनियों का बकाय
जमशेदपुर के सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का करीब 250 करोड़ रुपये बकाया है। जिन विभागों के पास बकाया है उनमें जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, नगर विकास विभाग, पेयजल व स्वच्छता विभाग, पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल है
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी में है। जनवरी में निगम ने रांची से 82 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने गुरुवार को झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल के अफसरों को बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और राजस्व वसूली में जल्द सुधार की कड़ी चेतावनी दी है ऐसा नहीं करने वाले अफसरों इंजीनियरों को तत्काल हटाया जाएगा
