बिहार में आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने जा रहा है
बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल के बाद दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है।
बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले दो दशकों से राज्य की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी के साथ NDA की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी।
बिहार की नई एनडीए सरकार 15 अप्रैल को शपथ लेगी। सोमवार को राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा ने लोकभवन में पटना के डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, एसडीएम और सदर अनुममंडल पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग की।
प्रमोशन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश (हड़ताल) का असर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा
प्रमोशन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश (हड़ताल) का असर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा
बिहार में अब सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार ने स्वास्थय सेवाओं में सुधार करने का फैसला लेते हुए यह कदम उठाय़ा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
बिहार में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरु कर दिया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों में पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है।
बिहार में पंचायत चुनाव-2026 को लेकर तैयारी तेज है। इधर, मुखिया महासंघ द्वारा चुनाव आयोग से परिसीमन की मांग भी तेज हो गई है। मुखिया महासंघ ने यहां तक कहा कि अगर पंचायतों में समय रहते न्यायसंगत परिसीमन और आरक्षण लागू नहीं होता है तो वे राज्य भर में आंदोलन क
बिहार में पंचायत चुनाव-2026 की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को 27 अप्रैल तक इसका प्रारुप तैयार कर सौंपने का निर्देश दिया है।
बिहार में आज भी साफ रहेगा आसमान। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर समेत कई जिलों में 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है।
बिहार के राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने पर राशन कार्ड को अवैध करार देते हुए लिस्ट से हटा लिया जाएगा।
