असम में रहने वाले जो परिवार सालों से मुश्किल बीमारियों का पता लगाने, महंगी दवाओं और दुर्लभ बीमारी के साथ जीने की अनिश्चितता से जूझ रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है।
असम सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को स्थायी तौर पर सलुझाने के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाकर बातचीत फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही हैं।
कई सुरक्षा कर्मियों को उनकी बहादुरी और बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से पुलिस अधीक्षक सुधांशु धामा को 'वीरता पदक' मिला है, जो इस क्षेत्र के किसी कर्मी को मिलने वाला एकमात्र ऐसा पुरस्कार है। मणिपुर को 'विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्र
अपर असम में आई अभूतपूर्व बाढ़ से नई कमज़ोरियां सामने आने के बाद, असम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह बाढ़-प्रबंधन की अपनी रणनीति को फिर से तैयार करेगी और प्रभावित ज़िलों में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाएगी।
पिछले महीने ऊपरी असम में आई भयानक बाढ़ के कारणों पर चल रही बहस के बीच, असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि 'अल नीनो' जैसी ही एक जलवायु घटना ने राज्य में देखे गए खराब मौसम पर असर डाला हो सकता है।
असम सरकार ने कहा कि वह शिक्षकों, गांव प्रधानों और मंडलों की खास टीमों के ज़रिए चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन शुरू करेगी।
ऐसे समय में जब ऊपरी असम में बाढ़ से प्रभावित हज़ारों परिवार अगले खाने का इंतज़ाम करने और अपनी उजड़ी ज़िंदगी को फिर से बसाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने नई चिंता पैदा कर दी है।
असम सरकार ने सोमवार को राज्य भर के परिवारों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत राहा, नागांव में सब्सिडी वाली दरों पर लाल मसूर की दाल और चीनी का वितरण फिर से शुरू किया।
बाढ़ की वजह से अपर असम के कुछ हिस्सों में रेल संपर्क टूटने के लगभग 2 हफ़्ते बाद, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने बहाल किए गए रूट पर शुरुआती तौर पर सिर्फ़ डीज़ल इंजन वाली ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है।
शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने शुक्रवार को कहा कि असम के बाढ़ प्रभावित ज़िलों में, जहां हालात ठीक हैं, वहां 10 अगस्त से स्कूल फिर से क्लास शुरू करेंगे। जिन स्कूलों में अभी क्लास शुरू करना मुमकिन नहीं है, वहां पढ़ाई के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाएंगे।
असम सरकार बाढ़ के बाद फिर से बसाने में मदद पाने वालों के लिए आधार लिंक करना ज़रूरी करेगी। नुकसान का पता लगाने के लिए किए गए सर्वे के दौरान बैंक अकाउंट की जानकारी में गड़बड़ी मिलने के बाद यह फ़ैसला लिया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को असम में नेशनल हाईवे-15 पर 135.87 किलोमीटर लंबे, चार-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंज़ूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 8,970.20 करोड़ रुपये है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कॉरिडोर 'बिल्ड-ऑपर
