असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ में महिला उद्यमियों से बातचीत की और 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान' (MMMUA) की सफलता पर ज़ोर दिया।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ में 'मुख्यमंत्री की विशेष योजना' के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की, जिससे चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।
असम सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद रेवेन्यू सर्कल की सीमाओं को विधानसभा क्षेत्रों के साथ मिलाने के लिए राज्यव्यापी कवायद शुरू की है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच 'ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज़' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खसरा दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक रहा है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण ने एक ऐसी बीमारी को, जो कभी लाखों युवा जानें लेती थी, ऐसी बीमारी में बदल दिया जिसे आज ब
स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान असम की वोटर लिस्ट से लाखों संदिग्ध वोटरों को हटाने का दावा करने के लगभग पांच महीने बाद, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य की वोटर लिस्ट में अभी भी 91,385 "संदिग्ध वोटर" (D-voters) मौज
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार गुवाहाटी में असम स्टेट ज़ू के 360 करोड़ रुपये के बड़े आधुनिकीकरण का काम कर रही है। इसका मकसद वन्यजीव संरक्षण के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
चाय सेक्टर के कई संगठनों, जिनमें प्लांटर्स और ट्रेडर शामिल हैं, ने असम बजट 2026-27 में सब्सिडी, इंसेंटिव और टैक्स में छूट की घोषणाओं का स्वागत किया है।
असम में पहले सिख बसने वालों के आने के दो सदी से भी ज़्यादा समय बाद, राहा के चापरमुख सिंह गांव का असमिया सिख समुदाय अक्टूबर में तीन दिन के जश्न के साथ इस खास मौके को मनाने की तैयारी कर रहा है।
असम विधानसभा में असम समझौते को लागू करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। सरकार ने सदन को बताया कि समझौते की धारा 6 पर बनी उच्च-स्तरीय समिति की 40 सिफारिशों को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है
असम सरकार में शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों को सरकारी मान्यता (प्रोविंशियलाइज़ेशन) देने के लिए मिले 25 हजार से अधिक आवेदनों की जांच शुरू कर दी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पॉलिसी कदम उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे और प्रदूषण न फैलाने वाले बिज़नेस को शुरू करने के शुरुआती तीन सालों तक सरकारी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी।
गुरुवार को विधानसभा में असम की सदियों पुरानी सार्थेबारी बेल मेटल इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा हुई। विधायकों ने कारीगरों की मुश्किलों को उठाया और राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक मदद और बेहतर बाजार पहुंच के जरिए इस पारंपरिक कला को फिर से शुर
