अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी ज़िले का मोटरसाइकिल क्लब 'ज़िरो रॉयल एनफील्डर्स' (ZRE) असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचनाने का काम कर रहा है।
असम सरकार ने ऊपरी असम में हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए शिक्षण संस्थानों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने प्रभावित छात्रों के लिए आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और शैक्षणिक सहायता की घोषणा की है, जबकि राज्य नुकसा
पिछले महीने ऊपरी असम में आई भयानक बाढ़ की वजहों पर बढ़ती बहस के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को माइनिंग को इसका मुख्य कारण मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आपदा मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों की पहाड़ियों से बहकर आए पानी की
असम सरकार ने सोमवार को बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अंतरिम आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। एक बड़े राहत पैकेज के तहत हर पात्र परिवार को 15,000 रुपये ट्रांसफर किए गए।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सरमा असम-नागालैंड सीमा पर स्थित बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाली खुटी गांव का पहुंचे। उन्होंने ऊपरी असम में हालिया बाढ़ से हुई तबाही को "कल्पना से परे" बताया और प्र
केंद्र ने शनिवार को असम को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (SDRF) के तहत केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के तौर पर 379.35 करोड़ रुपये जारी किए।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य के लोगों से जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन खुद जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी जानकारी सही-सही भरने की अपील की।
शिवसागर के बाढ़ प्रभावित गांवों की ओर जाने वाली कीचड़ भरी सड़कों पर राहत कार्य में लगे वॉलंटियर्स को एक सुखद आश्चर्य मिलता है। नुकसान के दृश्यों के बजाय, स्थानीय लोग उनका स्वागत चाय, बिस्कुट और नाश्ते के साथ करते हैं।
पार्टी ने अब तक 16 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री जुटाई और वितरित की है, जिसमें चार सबसे बुरी तरह प्रभावित ज़िलों के अलावा राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले दान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार गुरुवार को बैंकों के साथ ब
असम विधानसभा ने बुधवार को अपने बजट सत्र के आखिरी दिन 5 बिल पास किए। इनमें विवादित 'असम भूमि और राजस्व विनियमन (संशोधन) बिल, 2026' भी शामिल था। इस बिल पर "मूल निवासी" की परिभाषा और राज्य के मशहूर हेरिटेज संस्थानों के आस-पास ज़मीन के अधिकारों पर इसके असर को
ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि खेप सुरक्षित रूप से प्राप्त हो, ठीक से रखी जाए और बिना किसी देरी के वितरित की जाए। उन्होंने कहा, "मैं ज़िला अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे खेप प्राप्त करें, उन्हें ठीक से रखें और समय पर वितरण सुनिश्
असम सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को बताया है कि चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट में हाल ही में आई बाढ़ अभूतपूर्व थी। सरकार ने इस आपदा के लिए मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई बहुत ज़्यादा बारिश को ज़िम्मेदार ठहराया है।
