असम सरकार ने सोमवार को राज्य भर के परिवारों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत राहा, नागांव में सब्सिडी वाली दरों पर लाल मसूर की दाल और चीनी का वितरण फिर से शुरू किया।
असम सरकार ने स्वयं-सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपये तक के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का फ़ैसला किया है।
असम सरकार देश के चार बड़े शहरों में अपने रहने और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार और अपग्रेडेशन कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में सात खास सुविधाएं बनाने की योजना है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 2 प्रतिशत बढ़ाने का फ़ैसला जुलाई से लागू होगा।
असम सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे ईंधन संकट के बीच खर्च घटाने वाले उपाय लागू किए हैं। इनमें ईंधन खर्च में 20% की कटौती और मंत्रियों के काफिलों का आकार छोटा करना शामिल है।
