असम सरकार की बड़ी पहल : 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA-DR बढ़कर 60% हुआ

द फॉलोअप डेस्क 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 2 प्रतिशत बढ़ाने का फ़ैसला जुलाई से लागू होगा। इससे 8 लाख से ज़्यादा मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की भलाई और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में अहम भागीदार हैं। उन्हें और सहारा देने के लिए, असम कैबिनेट ने DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है, जिससे यह इस जुलाई से 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।"

संशोधित DA और DR जुलाई से लागू होगा

सरमा के अनुसार, संशोधित DA और DR जुलाई से लागू होगा, जिससे महंगाई के दबाव के बीच लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। असम कैबिनेट ने हाल ही में DA और DR को 58% से बढ़ाकर 60% करने को मंज़ूरी दी थी। इस कदम का मकसद बढ़ती जीवन-यापन की लागत के बीच सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देना है। अधिकारियों ने कहा कि इस बढ़ोतरी का मकसद मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों के असर से निपटने और उनकी क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) बनाए रखने में मदद करना है। महंगाई भत्ता मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों को महंगाई के असर की भरपाई के तौर पर दी जाती है।

समय-समय पर होता रहा है बदलाव 

सरकारें मौजूदा आर्थिक हालात और सुझावों के आधार पर समय-समय पर इन दरों में बदलाव करती रहती हैं। यह हालिया बढ़ोतरी असम सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कर्मचारियों के कल्याण को मज़बूत करने और वेतन, पेंशन व रिटायरमेंट से जुड़े लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की एक कड़ी है। राज्य के विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महत्व को दोहराते हुए सरमा ने कहा कि सरकार उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती रहेगी।