ढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए माजुली के लोगों की सद्भावना लेकर बीस नावें शिवसागर पहुंची हैं। शिवसागर जिले के कई इलाकों में उन लोगों का दर्द और चीख-पुकार सुनाई दे रही है जिन्होंने अपने घर और रोज़गार खो दिए हैं।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के मकसद से, असम सरकार ने शनिवार को किसानों और वित्तीय संस्थानों से इस पहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की।
असम में बार-बार आने वाले बाढ़ संकट को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कहा कि राज्य में बाढ़ को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यहां की भौगोलिक और जल-संबंधी विशेषताएं अनोखी हैं। हालांकि, NDMA ने बाढ़ के असर को कम करने
औरंगाबाद जिले के मनहार की रहने वाली एक BPSC शिक्षिका का शव आज सुबह झारखंड के कोडरमा जिले में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है।
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने इस बीच सरकार को चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंचेगी।
असम में बेमिसाल बाढ़ के हालात के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि नुकसान का जायज़ा लेने और राहत व पुनर्वास के लिए केंद्र की मदद तय करने के लिए जल्द ही एक अंतर-मंत्रालयी केंद
बिरनी प्रखंड के पलौंजिया निवासी विनय शरण, हर्ष सुमन एवं राहुल कुमार ने बिरनी सीओ पर उनकी पैतृक जमीन से जुड़े मामले में आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अंचल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है और कथित भू-
ऊपरी असम में बेमिसाल बाढ़ और नुकसान के पैमाने को लेकर अनिश्चितता के बीच, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को मरने वालों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का ऐलान किया।
रांची में 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली 2026 की तैयारियां तेज। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वाटरप्रूफ शेल्टर और मूलभूत सुविधाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आज पटना के राजभवन घेराव करने वाली है।
असम विधानसभा के स्पीकर रंजीत कुमार दास ने कहा है कि भविष्य में राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ में बनने वाले नए विधानसभा कॉम्प्लेक्स को इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसमें 200 विधायक बैठ सकें।
असम सरकार देश के चार बड़े शहरों में अपने रहने और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार और अपग्रेडेशन कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में सात खास सुविधाएं बनाने की योजना है।
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