द फॉलोअप डेस्क:
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सोमवार को भुवनेश्वर के यूनिट-2 में अपना 20वां जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 1,000 लोगों की शिकायतें सुनीं। इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कृष्ण चंद्र महापात्र, गणेश राम सिंह खुंटिया और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। दिव्यांगों के लिए एक अलग सेल बनाया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने सीधे उनसे बातचीत की। शिकायतकर्ताओं में से एक, संतोष बिस्वाल ने कहा, "मैं कई सालों से बीमार हूं और चल-फिर नहीं सकता। मेरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य हो गया है, इसलिए मैं आर्थिक मदद नहीं ले सकता। मैं यहां मदद मांगने आया हूं। मेरे पिता का निधन हो चुका है और मेरी मां भी बूढ़ी और बीमार हैं। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।"
दोनों किडनी खराब हो चुकी महिला को मिली मदद
एक अन्य शिकायतकर्ता, संजुक्ता परिडा ने कहा कि वह आर्थिक मदद मांगने आई थीं क्योंकि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थीं। उन्होंने कहा, "मेरी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मैं आज यहां आर्थिक मदद मांगने आई हूं। हमारे पास दवाइयों का खर्च उठाने या घर का किराया देने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, और अगर मेरे पति काम पर जाते हैं, तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अगर मुझे हर महीने कुछ पैसे मिल जाएं, तो मैं दवाइयों का खर्च उठा सकूंगी और कुछ और समय तक जीवित रह सकूंगी।"
सरकार ने मौके पर ही मदद का भरोसा दिया।
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क्या कहा राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने
राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनना सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। पुजारी ने कहा, "लोगों की समस्याओं और मुद्दों को सुनना सरकार और जन-प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री मोहन माझी पूरी गंभीरता से इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमार लोगों और दिव्यांगों को तत्काल मदद मिल रही है।" ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा, "हमें 600 से ज़्यादा मामले मिले। मैंने शिकायत करने वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की और कुछ समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। पिछली 19 शिकायत सुनवाई बैठकों में उठाई गई समस्याओं में से 95 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। हमने हर समस्या को महत्व दिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन्हें प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द हल करें।"
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