द फॉलोअप डेस्क
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज बड़ी घोषणा करते हुए Orunodoi 3.0 योजना के तहत 37 लाख से अधिक महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। हिमंता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में Orunodoi केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं रही, बल्कि यह राज्य में सामाजिक सुरक्षा का एक भरोसेमंद तस्वीर बन चुकी है, जो परिवारों को आर्थिक मजबूती देने के साथ वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दे रही है।
सीएम हिमंता के अनुसार, यह राज्य सरकार के नए बजट की पहली लागू की गई घोषणा है और मई में मिले जनादेश के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख योजना भी है। Orunodoi 3.0 के नए चरण में लाभार्थियों के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'Orunodoi सारथी' नियुक्त किए जाएंगे
योजना के तहत अब आधार आधारित लाभार्थी सत्यापन किया जाएगा, ताकि सहायता केवल पात्र लोगों तक पहुंचे और फर्जी या दोहराव वाले लाभार्थियों को हटाया जा सके। साथ ही, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'Orunodoi सारथी' नियुक्त किए जाएंगे, जो लाभार्थियों को पंजीकरण, शिकायतों के समाधान और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।
मासिक सहायता राशि को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार भविष्य में योजना का दायरा और बढ़ाएगी तथा लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों को उनके वार्षिक Orunodoi अधिकार के आधार पर ₹15,000 तक का ब्याज मुक्त छोटा ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है, जिसकी राशि भविष्य में मिलने वाली मासिक सहायता से समायोजित की जाएगी। लाभार्थी चाहें तो बैंकों से भी ऋण ले सकेंगे और उसकी किस्तें भी मासिक सहायता से आसानी से चुकाई जा सकेंगी।
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