मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी है कि अगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का लंबे समय तक विरोध होता रहा, तो असम अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खो सकता है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी और रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए।
सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने से होने वाले वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए असम सरकार को हर महीने अतिरिक्त 49.82 करोड़ की आवश्यकता होगी।
आज, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन राज्य के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और रोज़गार के क्षेत्र में कई बड़े कदमों की घोषणा की।
लखनऊ में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने अपने सभी हॉस्टल मेस में नॉन-वेजिटेरियन खाना बनाने और परोसने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
असम के पुरातत्व निदेशालय ने शिवसागर में अपना NEP 2020 इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम छात्रों को पुरातत्व, विरासत संरक्षण और स्मारकों के रखरखाव के क्षेत्र में प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने का मौका देता है।
पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से जुड़ी एक मौत की खबर के बाद ओडिशा सरकार ने अपनी तैयारियों को और मज़बूत कर दिया है।
ओडिशा क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को SCERT के पूर्व डायरेक्टर मनोज पाढ़ी को सरकारी स्कूलों की किताबों को तैयार करने और छापने में हुई कथित बड़ी गड़बड़ियों के मामले में गिरफ़्तार किया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर भारतीय इस प्रक्रिया में भाग न लें यह दंडनीय अपराध है।
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ में महिला उद्यमियों से बातचीत की और 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान' (MMMUA) की सफलता पर ज़ोर दिया।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ में 'मुख्यमंत्री की विशेष योजना' के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की, जिससे चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।
असम सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद रेवेन्यू सर्कल की सीमाओं को विधानसभा क्षेत्रों के साथ मिलाने के लिए राज्यव्यापी कवायद शुरू की है।
