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झारखंड के विभिन्न विभागों में 141 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं, मुकदमा होगा; वित्तमंत्री ने दिया निर्देश

झारखंड के विभिन्न विभागों में 141 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं, मुकदमा होगा; वित्तमंत्री ने दिया निर्देश

रांची: 
Jharkhand News:
झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को कहा है कि जिन विभागों में सरकारी राशि के गबन के मामले सामने आए हैं, वहां संबंधित विभागीय सचिवों के माध्यम से दोषियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया है कि जब 25 से 50 हजार रुपये के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में FIR क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राशि का गबन संज्ञेय अपराध है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी।

27,799 करोड़ रुपये की राशि पर दर्ज हैं अंकेक्षण आपत्तियां
वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित करीब 27,799 करोड़ रुपये की राशि पर अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में करीब 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के पांच वर्षों के अंकेक्षण में यह राशि बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गई। दोनों अवधियों को मिलाकर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कुल राशि करीब 27,799 करोड़ रुपये हो गई है।

पहले भी हुई थी समीक्षा, लेकिन नहीं हुआ अपेक्षित अनुपालन
लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्तूबर 2022 और 5 अक्तूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस दौरान वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। इनमें गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य आपत्तियां शामिल थीं।
तत्कालीन वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी राशि का हिसाब नहीं मिलने पर चिंता जताई थी। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का निष्पादन करने और समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया था। हालांकि, इसके बावजूद बाद के पांच वर्षों के अंकेक्षण में आपत्तियों की राशि बढ़कर 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

पांच साल में 18,060 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं
अंकेक्षण निदेशालय की ओर से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विभिन्न विभागों के अंकेक्षण में 18,060.95 करोड़ रुपये की राशि पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसमें अलग-अलग श्रेणियों में निम्नलिखित राशि शामिल है:
141.63 करोड़ रुपये: गबन
189.14 करोड़ रुपये: दुर्विनियोग
5,902.81 करोड़ रुपये: वसूली योग्य राशि
1,638.28 करोड़ रुपये: असमायोजित राशि
15,996.14 करोड़ रुपये: अंकेक्षण आपत्तियां
3,930.53 करोड़ रुपये: जमा की जाने वाली राशि
वित्त मंत्री के निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों में गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
 

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