रांची
झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री चमरा लिंड, मंत्री हफीजुल हसन और विभाग के सभी सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं के प्रभावी एवं परिणामोन्मुख संचालन पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध एवं लक्ष्य-आधारित ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर रहे व्यक्ति तक पहुंचे तथा कोई भी पात्र लाभुक इन योजनाओं से वंचित न रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने विभागीय स्तर पर आपसी समन्वय को और सुदृढ़ करने, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष जोर
सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभान्वित लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण, संचालित व्यवसाय, उससे हो रही आय, रोजगार सृजन की स्थिति तथा बैंकिंग प्रक्रियाओं से संबंधित अनुभवों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह जानने का प्रयास किया कि लाभुकों को व्यवसाय संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हो रही है तथा बैंकिंग संस्थानों द्वारा उन्हें समुचित सहयोग मिल रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने लाभुकों से निरंतर संवाद एवं फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से लाभुकों की समस्याओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी तथा आवश्यकतानुसार उन्हें मार्गदर्शन एवं सहायता भी उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे योजना का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख हो सके।
अल्पसंख्यक, एकलव्य आवासीय विद्यालयों एवं आदिवासी हॉस्टल की समीक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान गढ़वा, देवघर एवं साहिबगंज जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इन विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, आधारभूत संरचना, छात्र-छात्राओं की नामांकन स्थिति तथा संचालन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिया कि इन संस्थानों का संचालन उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही, राज्य में स्वीकृत एवं संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, आवासीय सुविधाएं, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
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