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जामताड़ा में गोचर भूमि पर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री निर्माण का आरोप, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की

जामताड़ा में गोचर भूमि पर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री निर्माण का आरोप, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की

द फॉलोअप /जामताड़ा:  
Jamtara News:
जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा स्थित सरकारी गोचर भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री के निर्माण का मामला गरमा गया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर जमीन से जुड़े दस्तावेजों और प्रशासनिक पत्रों का हवाला देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।

10 एकड़ से अधिक सरकारी गोचर भूमि पर फैक्ट्री निर्माण का आरोप
वीरेंद्र मंडल के अनुसार, जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा में खाता संख्या-56 और दाग संख्या-1015 के अंतर्गत लगभग 10 एकड़ 15 डिसमिल जमीन सरकारी गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इसी जमीन के एक हिस्से पर 'अंकित पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड' (ग्लाइको पाइप्स) की ओर से फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है। उन्होंने एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि गोचर भूमि पर इस तरह का व्यावसायिक निर्माण सरकारी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन से जमीन की स्थिति और निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कराने की मांग की है।

प्रशासनिक पत्रों के बावजूद दस्तावेज नहीं देने का आरोप
भाजपा नेता ने बताया कि इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर पहले भी कई पत्र जारी किए जा चुके हैं। जामताड़ा के अंचल अधिकारी ने 20 मई 2023 और 26 मई 2023 को पत्रांक जारी कर जियाडा (संथाल परगना प्रक्षेत्र) और फैक्ट्री प्रबंधन से जमीन तथा निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उनका आरोप है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय की राजस्व शाखा ने भी 5 जनवरी 2024 को पत्र जारी कर जियाडा को 10 जनवरी 2024 तक अंतिम अवसर दिया था। वीरेंद्र मंडल के मुताबिक, इसके बावजूद संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं, अंचल कार्यालय की ओर से 20 दिसंबर 2023 को जारी रिपोर्ट में भी इस जमीन को गोचर भूमि दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे वीरेंद्र मंडल
वीरेंद्र मंडल ने बताया कि उन्होंने जमीन से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे।

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