दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप लगा है।
सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहाकोठी गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक मेडिकल छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
धनबाद के बाबूडीह-खटाल निवासी और पीएनबी बैंक के लिए लोन रिकवरी का काम करने वाले अमित कुमार शुक्रवार को लापता हो गए। परिजनों ने उनके अपहरण की आशंका जताई है।
देवघर में रवि राउत झामुमो और रीता चौरसिया भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं
झारखंड सरकार ने होटलों और रेस्तरां में बार संचालन को लेकर नई मद्य भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत राज्य के तीन और चार स्टार होटलों में रात 2 बजे तक और फाइव स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक बार संचालित करने की अनुमत
राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। तलवंडी इलाके में रात करीब 9 बजे एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे के वक्त इमारत में मौजूद कोचिंग छात्रों समेत कई लोग मलबे में दब गए।
जयनगर थाना क्षेत्र के बिरहोर टोला गडियाई से एक सप्ताह से लापता दस बिरहोर बच्चे बिहार के गया जी से सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। बच्चों के सुरक्षित मिलने की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला रखेंगी। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन भी किया जाएगा।
नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह ने सख्त कदम उठाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने आदेश जारी कर दो नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
सिमडेगा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई। जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है।
झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना से लाभान्वित करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जा स
बंधु तिर्की ने हिमंता सरकार को लोकतंत्र पर धब्बा बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों से लोग त्रस्त हैं। उनके मुताबिक, सरकार ने असमिया लोगों के हक-अधिकारों की अनदेखी की है और ऐसे फैसले लिए हैं जिनका संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।
