द फॉलोअफ डेस्क, रांचीः
झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के 1038 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत इन पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर निर्धारित की गई है। नियुक्ति शुरुआती तौर पर एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इन पदों के लिए बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट प्रोग्राम (CPCH) का एकीकृत पाठ्यक्रम पूरा होना अनिवार्य है। यह शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से प्राप्त होनी चाहिए। विज्ञापन के मुताबिक, संबंधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2016-2020 या उसके बाद उत्तीर्ण होना जरूरी है। श्रेणीवार रिक्तियों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 253, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 104, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 280, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 288, पिछड़ा वर्ग-1 के लिए 55 और पिछड़ा वर्ग-2 के लिए 58 पद निर्धारित किए गए हैं।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करेंगे CHO
इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर करना है। चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती मुख्य रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC), आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, जहां डॉक्टरों की नियमित तैनाती नहीं है। जरूरत के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। राज्य के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), 339 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और 4,321 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इनके प्रमुख कार्यों में ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, बीमारियों की शुरुआती पहचान करना, प्राथमिक उपचार देना और गंभीर स्थिति में मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करना शामिल होगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये सामान्य बीमारियों की जांच और उपचार के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल, टीकाकरण कार्यक्रमों का समन्वय, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और जरूरतमंद मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की शुरुआती जांच, उपचार में सहयोग, मरीजों का फॉलोअप और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर मरीजों के फॉलोअप तक संभालेंगे जिम्मेदारी
राज्य में CHO की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर इलाज की व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अभी ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए लोगों को कई बार दूर जाना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में CHO की तैनाती से लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही शुरुआती जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों की पहचान और नियमित निगरानी भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल होगी। गंभीर बीमारी या विशेष चिकित्सा की जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में भी ये समन्वय करेंगे। इस तरह CHO ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीजों और बड़े अस्पतालों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे। संविदा पर होने वाली इस बहाली के जरिए राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी दूर करने और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में पहल की जा रही है।
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