मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 30 आदिवासी बच्चों की मौत के बाद बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्षी दलों ने इस घटना को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की विफलता करार दिया है। इसी क्रम में झारखंड में सत्ताधारी दल झामुमो ने भी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), भारत सरकार की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग के आठ सदस्यीय दल ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के जादुगोड़ा क्षेत्र का दौरा कर मेचुआ, इचरा सहित अन्य क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया।
यह रैली झामुमो के विरुद्ध कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था
अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के फैसलों पर सहमति जताने वाली कांग्रेस को इस विशाल भीड़ ने एक नई ताकत दी है। अब पार्टी गठबंधन में 'छोटे भाई' की भूमिका से बाहर निकलकर बराबरी का हक मांगने और अपने सुझावों पर अड़ने की स्थिति में आ गई है।
आदिवासी एकता महाजुटान रैली में 5 बड़े प्रस्ताव पारित
आदिवासी छात्र संघ ने भाजपा, RSS और कथित शिक्षा माफिया पर आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है
राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर 30 अगस्त 2026 को रांची के मोरहाबादी मैदान में ‘आदिवासी एकता महारैली’ आयोजित की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि रिम्स 2 के विरोध में हर गांव में डुगडुगी बजेगा और नगड़ी में आदिवासियों को महाजुटान होगा।
गोड्डा के एसआरटी महाविद्यालय, धमड़ी में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप जलाकर और सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई
जामताड़ा जिले में आदिवासी समाज को नशा मुक्ति की राह पर ले जाने, शिक्षा का उजियारा फैलाने और अपनी समृद्ध पारंपरिक रीति-रिवाजों को सहेजने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 'देश मांझी परगना बाईसी, संथाल परगना की अगुवाई में 10 दिवसीय मांझी परगना प्रश
सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत सोड़ो पंचायत के आदरडीह गांव स्थित सामुदायिक भवन में आदिवासी कुड़मी समाज का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान शिवराम महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन का मुख्य
आज रांची के जेकब हॉल में 'आदिवासी छात्र संघ' की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से रांची विश्वविद्यालय (RU) में कुलपति की नियुक्ति और संकल्प संख्या 902 के तहत शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) से उत्पन्न गंभीर संकट
