झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा व निजी सहायक संवर्ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से राज्य सरकार 19.75 लाख रुपए की वसूली के फैसले पर रोक लगा दिया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को ज
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड आंदोलनकारी नेता निर्मल महतो की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नरेंद्र सिंह उर्फ पंडित की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।
रांची सीबीआई कोर्ट ने सेकेंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनावों को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में सोमवार को झारखंड विधानसभा अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले की पूरी जांच CBI से कराने का आदेश पारित किया है।
झारखंड हाईकोर्ट में आज आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किये गये एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग लेंगे या नहीं यह जानने के लिए अभी उनको और इंतजार करना होगा। दरअसल उन्होंने निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की गुहार लगाई थी।
हजारीबाग (Hazaribagh) के DC, SDO और नगर आयुक्त को हाईकोर्ट (High Court) ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि पूर्णिमा, अभिजीत और आशुतोष की उम्मीदवारी को कंसीडर किया जाए।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर सीबीआई से जवाब मांगा है। दरअसल, झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) प्रथम व द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी की जांच पूरी न होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
14.jpeg)
