'पुराबी' ब्रांड के तहत प्रोडक्ट्स बेचने वाली नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड (NEDFL) ने कहा कि उसने असम में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए NDDB और सुजुकी R&D सेंटर इंडिया (SRDI) के साथ साझेदारी की है।
असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने शनिवार को विधानसभा परिसर में गोपीनाथ बोरदोलोई भवन में सदन के सदस्यों के लिए दो दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया।
असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री अशोक सिंघल ने बुधवार को डेमो में बन रहे शिवसागर मेडिकल कॉलेज के काम की प्रगति की समीक्षा की और बाद में शिवसागर सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया।
असम सरकार ने रोज़ाना 10 लाख लीटर दूध उत्पादन के अपने लक्ष्य को फिर से दोहराया है। सरकार डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राज्य भर के हज़ारों किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने की कोशिशें तेज़ कर रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में मछली पालन और डेयरी के विस्तार से लेकर बाढ़ के बाद पुनर्वास और राज्य के लिए नए हवाई अड्डों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि ये महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देगा और जनकल्याण के साथ बुनियादी ढांचे पर खास फोकस होगा।
आज मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई के दायरे को 27 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तक बढ़ाकर सिंचाई की कमी को दूर करने पर काम कर रही है।
असम सरकार ने दशकों पुराने अंतर-राज्यीय सीमा विवाद पर गतिरोध खत्म करने के लिए नागालैंड के साथ प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर नई हाई-लेवल बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
भारत के तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। इसने सुधारे गए आपराधिक न्याय ढांचे के तहत डिजिटल तकनीकों और आधुनिक जांच प्रणालियों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
भारतीय सेना ने असम के धेमाजी ज़िले के बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अरुण चापोरी गांव से फंसे 27 नागरिकों को बचाया।
असम के दो कैबिनेट मंत्रियों ने सोमवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित धेमाजी ज़िले का दौरा किया और राहत व बचाव कार्यों का जायज़ा लिया।
असम पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
