रविवार को पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अभियान में पूरी ताकत झोंकने की अपील
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर की कॉपी मिलते ही आलमगीर आलम को होटवार जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आलमगीर आलम का स्वागत उनकी विधायक पत्नी निसात आलम और पोते ने किया। भारी संख्या में समर्थक भी उनका स्वागत करन
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम कल जेल से बाहर आएंगे. बेल बाउंड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह जेल से कल बाहर आएंगे. बता दें टेंडर घोटाले मामले में वह करीब 2 सालों से जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 11 मई को बेल मिली थी.
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में वह पिछले 14 महीनों से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें बेल देने स
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम टेंडर घोटालें और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। आज शुक्रवार 13 जून को उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर रांची के PMLA कोर्ट में सुनवाई हुई।
टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की जमानत पर रांची प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
मंत्री आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक के नेता के पद से भी त्याग पत्र दे दिया है।
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 3 दिन और पूछताछ करेगी। PMLA कोर्ट में आज आलमगीर आलम की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने ईडी को आलमगीर आलम की 3 दिन की रिमांड सौंपी है।
झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के कमीशन कांड का जांच कर रही ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। ईडी को पता चला है कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को पैसे देने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था।
ईडी कोर्ट से छह दिनों के लिए रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी ने उन्हें शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे जेल से रिमांड पर लिया।
इस दौरान बरामद तथ्यों के आधार पर दोनों से सवाल किए जाएंगे। इसके साथ ही ईडी यह भी जानने की कोशिश करेगी कि कमीशखोरी में आज कौन-कौन से आधिकारी शामिल हैं।
