नगर उंटारी के लोगों को इंसाफ के लिए अब नहीं जाना पडेगा दूर, खुलेगा सबडिविजनल कोर्ट सीएम ने दी मंजूरी, छह न्यायालय गठित किए जाएंगे

पलामू अविभाजित बिहार का कभी सबसे बडा जिला था। झारखंड बनने के बाद कई नए जिले बने। अनुमंडल बने, ताकि विकास का समान वितरण हो और सुरक्षा व न्याय के लिए नागरिकों को भटकना न पड़े। गढ़वा जिले का नगर उंटारी ऐसा ही अनुमंडल है, जहां के लोगों को इंसाफ के लिए दूर जाना पडता था। लेकिन जल्द ही उनके लिए अनुमंडलीय न्यायालय खोला जाएगा। इसके गठन के लिए  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का मुहर लगते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे। इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा।

जब नए कोर्ट बनेंगे, तो जाहिर है पदाधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। न्यायिक पदाधिकारियों और उनके सहयोग के लिए अधीनस्थ कर्मियों के लिए पदसृजन होने हैं। न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग  के स्तर से होगी, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के पदसृजन विधि विभाग करेगा।