द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए ग्रामीणों के लिए आधार से संबंधित सेवाओं को और सुलभ बना दिया है। अब राज्य के पंचायत सचिवालयों में ही आधार पंजीकरण और अपडेट जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
लंबे समय से पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत विशेष निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य, रजिस्ट्रार एवं एनरोलमेंट एजेंसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग और सीएससी-एसपीवी (कॉमन सर्विस सेंटर – स्पेशल परपज़ व्हीकल) को आधार केंद्रों की स्थापना हेतु सरकारी परिसरों में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।
सरकार ने पहले से किए गए पुराने इकरारनामों को रद्द करते हुए यूआईडीएआई (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित इन-हाउस मॉडल के तहत नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय और शहरी निकाय कार्यालय जैसे सरकारी परिसरों में आधार स्थायी पंजीकरण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही राज्य सरकार और सीएससी-एसपीवी के बीच इस संबंध में नया एमओयू किया जाएगा। इसके बाद पंचायत सचिवालयों में आधार पंजीकरण और अपडेट क्लाइंट लाइट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
