द फॉलोअप डेस्क
उत्तर प्रदेश की दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) के सीएमडी को भारी पड़ गया है। अदालत के आदेश पर आपूर्ति कंपनी ने एचइसी सीएमडी के सरकारी आवास को अटैच कर लिया है। अब आगे इस क्वार्टर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वकीलों की टीम के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 से जुड़ा हुआ है। दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने एचइसी को वेल्डिंग रॉड की आपूर्ति की थी, लेकिन इसके एवज में कंपनी को अब तक उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
बकाया भुगतान नहीं मिलने पर आपूर्ति कंपनी ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रेशन केस दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में संबंधित यूपी कोर्ट ने आपूर्ति कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एचइसी को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए बाद में रांची सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन केस दायर किया गया। हालांकि, इस दौरान एचइसी प्रबंधन की ओर से अदालत में कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने एकतरफा निर्णय सुनाते हुए एचइसी सीएमडी के सरकारी क्वार्टर को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया।
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अदालती आदेश के बाद आपूर्ति कंपनी ने विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत सीएमडी के क्वार्टर को अटैच कर लिया है। अब नियमानुसार इस संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि बकाया राशि की वसूली की जा सके।
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