द फॉलोअप डेस्कः
आज झामुमो की तीन सदस्यी टीम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंची थी। इस दौरान झामुमो की तरफ से JMM सम्मान योजना चलाने की स्वीकृति चुनाव आयोग से मांगी गई है। इसके तहत महिलाओं को हर साल 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह नई योजना है जिसे झामुमो लॉन्च करना चाहती है। दरअसल झामुमो निर्वाचन आयोग के पास भाजपा की शिकायत लेकर पहुंची थी। झामुमो की तरफ से एक पत्र भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आवेदकों को "गोगो दीदी योजना' के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपये और प्रति वर्ष 25000 रुपये देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। यह 1951 के प्रावधानों के तहत रिश्वत का प्रलोभन है।इसके बाद पत्र में कहा गया है कि यदी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी फॉर्म "गोगो दीदी योजना 'आपके दिशा-निर्देश के विरूद्ध नहीं है तो हमें भी "झामुमो. सम्मान योजना" लागू करने की अनुमती दि जाय ।"
पार्टियों के बीच योजना चलाने की होड़ लगी
बता दें कि झारखंड में योजनाओं को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना चलाई जा रही है तो वहीं विपक्ष यानि भाजपा ने भी अपने घोषणापत्र में यह ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ अब जेएमएम सम्मान योजना की बात सामने आ गई है। जिसके तहत महिलाओं को हर साल 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। हर महीने के 1 तारीख को 2500 रुपये दिए जाने की बात जेएमएम की तरफ से कही जा रही है।
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