द फॉलोअप डेस्क, रांची
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रहे 13 वर्ष पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को राज्य सरकार को लौटाने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अब तक संज्ञान नहीं लेने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार की ऐसी उदासीनता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान न करे कि इस लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना घटित हो, लेकिन ऐसी कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हेमंत सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस गंभीर समस्या से अवगत कराया था। उनके आप्त सचिव ने गृह सचिव को पत्र लिखा, डीजीपी और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई, लेकिन सरकार और प्रशासन के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार पत्राचार और शिकायतों के बावजूद जब सरकार की नींद नहीं खुली तो अंततः 9 नवंबर को बाबूलाल मरांडी जी ने अपना बुलेटप्रूफ वाहन ससम्मान वापस लौटा दिया, ताकि शायद इसके बाद तो सरकार चेतेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वाहन वापस किए जाने के बाद भी हेमंत सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। यह सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैये की पराकाष्ठा है।

हेमंत सोरेन के काफिले में 25-26 और बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में 13 साल पुरानी गाड़ियां
साह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में 26-27 गाड़ियां चलती हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा के लिए बार-बार खराब होने वाला 13 वर्ष पुराना बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध कराया गया है। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों की स्थिति भी चिंताजनक है। उनके कार्यालय से भी छह बार पत्राचार हुआ और गृह विभाग ने कार्रवाई का निर्देश भी दिया, बावजूद इसके समस्या बनी रही। 6 नवंबर को उनके काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होना भी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को उजागर करता है। मुख्यमंत्री के लिए नए वाहन और विपक्ष के नेताओं के लिए जर्जर वाहन आखिर यह कैसा दोहरा मापदंड है? उन्होंने कहा कि इस सरकार की प्राथमिकताएं भी गजब हैं। जमीन दलालों और अवैध खनन माफियाओं की सुरक्षा का सरकार विशेष ख्याल रखती है, लेकिन जिस व्यक्ति की सुरक्षा का आकलन स्वयं सरकार और प्रशासन ने किया है तथा जिसे विधिवत सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, उसकी सुरक्षा के मामले में घोर कोताही बरती जा रही है। बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में तैनात जवानों की जान भी क्या सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती?
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जब सरकार के पास कई बुलेट प्रूफ वाहन, तब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न देने का राज क्या है
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले ही अपने बेटे को खोने का असहनीय दुख झेल चुके हैं। सरकार बार-बार मिली शिकायतों और चेतावनियों के बाद अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। मुख्यमंत्री बताएं कि वाहन बदलने से आखिर कौन रोक रहा है? अधिकारी किसके नाम पर निर्णय टाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब विभाग के पास कई बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जर्जर वाहनों के सहारे क्यों छोड़ दिया गया है? यह संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक दुर्भावना और संवेदनहीनता का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अविलंब बाबूलाल मरांडी और उनके सुरक्षा दस्ते को तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराए। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंड पर समीक्षा हो और अब तक की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। साह ने कहा कि सुरक्षा कोई राजनीतिक एहसान नहीं, बल्कि सरकार की संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां स्थायी होती हैं। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता की सुरक्षा क्या आपकी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? जमीन माफियाओं और अवैध खनन करने वालों की चिंता छोड़िए, पहले उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है। हेमंत सरकार को इस पर अविलंब संज्ञान लेनी चाहिए।
