द फॉलोअप डेस्क, रांची:
Jharkhand News: झारखंड के 5 आयोगों में कुल 23 पद खाली हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (LOP Babulal Marandi) ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) से सवाल किया है कि आखिर, ये संस्थाएं कब सक्रिय होंगी। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) को लिखी चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम तो एक ओर न्यायिक संस्थाओं में नियमित नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता की पैरवी करते हैं, लेकिन झारखंड की महत्वपूर्ण संस्थाएं पिछले कई वर्षों से नियुक्तियों की बाट जोह रही है। बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया है कि राज्य के 5 प्रमुख आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली 23 पदों पर नियुक्ति कब होगी।

किस आयोग में कितने पद खाली हैं!
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 6 पद जून 2020 से खाली हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 7, राज्य मानवाधिकार आयोग में 3, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत 3 और झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और 3 सदस्यों के पद खाली हैं। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इन रिक्तियों से आम लोगों को मिलने वाली सेवा प्रभावित होती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला आयोग में हजारों शिकायतें तो सूचना आयोग में हजारों अपीलें लंबित हैं। लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां नहीं होने से युवाओं को परेशानी होती है।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी क्यों!
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में हमने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन भी दिया था। चयन समिति की अनुशंसा पर साइन भी किया, लेकिन कई महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने इस बीच कहा कि लोकायुक्त का पद भी करीब 5 साल से खाली है।
झारखंड में DGP नियुक्ति पर उठे हैं सवाल
झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रक्रिया में कई बार विवाद हुए हैं। उन्होंने नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता और अब तदाशा मिश्रा की डीजीपी पद पर नियुक्ति सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर तो वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति जता चुका है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अदालत के निर्देशों के बाद भी नियुक्तियां विवादों में क्यों घसीटी जाती है।