छात्रों के जारी आंदोलन के बीच जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर CID ने जांच तेज कर दी है। मामले में वांछित 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और वारंट के तामिला के लिए CID की टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी की है।
संघीय व्यवस्था पर उठाया सवाल
पूर्व सीएम रघुवर दास ने आज एक बयान जारी कर कहा कि झारखंड के खनिज विशेष कर कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेट बनाकर लूटने वाले मुख्यमंत्री संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं।
क्रमिक आंदोलन की घोषणा
डुमरी विधायक जयराम महतो ने लोकसभा में पारित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के उस बयान को गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां कोई भी विद्यार्थी नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम सभी छात्र हैं और हम लोग डेलिगेशन के रूप में मोहराबादी गेस्ट हाउस में वार्ता क
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज मेदिनीनगर के कचहरी परिसर में “झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह — लाठी का जवाब लोकतंत्र से” के तहत 10 अगस्त को रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई एवं लाठीचार्ज के विरोध में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना एवं सत्याग्रह आयोज
जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाना सतत कृषि की आधारशिला है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए जल एवं मृदा संरक्षण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पांकी विधानसभा क्षेत्र के सकलदीपा गांव में समुदाय विशेष के द्वारा एक आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म और उनकी दो बहनों के अपहरण किए जाने के मामले में पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की और पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि इलाज के बहाने देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में ही डिटेन करके रखा गया है
JPSC-JSSC में धांधली के खिलाफ छात्रों के जारी आंदोलन के बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बड़ा बयान दिया है। बंधु तिर्की ने कहा है कि JSSC-CGL के तहत चयनित कर्मियों की जांच होने तक वेतन को रोका जाए साथ ही उनसे काम नहीं लिया जाए। उन्हो
झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने खनिज वहन भूमि उपकर (JMBL Cess) एवं प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के अधिकार को खत्म करने की साजिश करार दिया है।
