सम्राट चौधरी का एक्शन, आवास से सड़क तक कई योजनाओं पर लिया फैसला

द फॉलोअप डेस्क:

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने मंगलवार को पटना (Patna) के संकल्प सभागार में बिहार गति के तहत विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं और केंद्र सरकार (Centeral Government) की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री (CM) ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12 लाख घर बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने, आवास सर्वे में तेजी लाने और लोगों की आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निपटारा करने को कहा गया। बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को भी पक्का मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

आवास के लिए जमीन और सहायता की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की समीक्षा के दौरान पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिवों को सरकारी जमीन की अंचलवार समीक्षा करने और लाभार्थियों को सहायता मिलने में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की नियमित निगरानी करने और निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र लोगों को लाभ देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया।

आमस-शिवरामपुर सड़क और साइंस सिटी की समयसीमा तय

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-119डी के आमस-दरभंगा मार्ग के पैकेज-1 के तहत 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर सड़क खंड के निर्माण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ जरूरी समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया। पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों का निर्माण कार्य 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता देने और सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।