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Jharkhand High Court की खबरें

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 12 सप्ताह में DPC बैठक का आदेश, MACP प्रमोशन का विकल्प नहीं

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- MACP का लाभ नियमित प्रमोशन का विकल्प नहीं। अदालत ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह में DPC बैठक कर अधिकारियों के प्रमोशन पर फैसला लेने का आदेश दिया।

माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति: नागपुरी विषय के रिक्त पद को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा अभ्यर्थी

माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नागपुरी विषय के रिक्त पदों को लेकर एक अभ्यर्थी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

एसिड अटैक केस में लिंगभेद उचित नहीं, पुरुष पीड़ित को 15 लाख मुआवजा दे सरकार- हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एसिड अटैक पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने में  उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पांच साल से बंद जामताड़ा नगर भवन का ताला खुला 

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जामताड़ा में पिछले पांच वर्षों से बंद पड़े पुराने नगर भवन का विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए भवन का ताला खुलवाया और इसकी चाबी जेबीसी प्लस टू उच्च विद्य

कस्टडी में युवक की मौत मामले की खुली फाइल, हाईकोर्ट ने 3 चिकित्सा अधिकारियों को किया तलब; जानें मामला

झारखंड हाईकोर्ट में हिरासत में कथित पिटाई और युवक की मौत से जुड़े मामले में दायर शाईदा खातून एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई

20 साल जेल में बिताने के बाद भी रिहाई नहीं : फहीम खान मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में धनबाद के वासेपुर के दोन के नाम से चर्चित अपराधी फहीम खान के मामले पर सुनवाई हुई। फहीम खान, जिसे लोग वासेपुर का डॉन भी कहते हैं

डोरंडा कार-बाइक विवाद: HC ने अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ जांच पर लगाई रोक, वायरल वीडियो और FIR पर सख्त रुख

डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।

ED अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत जारी रखी

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है। 

धनबाद नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा राज्य में बहु प्रतीक्षित नगर निकायों का चुनाव

हाईकोर्ट सख्त : आदेश की अनदेखी पर डीसीएलआर रांची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

झारखंड हाई कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार से जुड़े अवमानना मामले में बड़ा कदम उठाते हुए डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स रांची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौकीदार बहाली में ‘बीट’ की अनिवार्यता खत्म

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष “बीट” यानी कार्यक्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

महेश शरदचंद्र सोनक होंगे झारखंड हाईकोर्ट के नये चीफ जस्टिस

8 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान

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