झारखंड के 8000 से अधिक अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन के कारण पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो चुकी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही रेफरल अस्पताल और सदर अस्पतालों में भी एए
इनका कहना है कि एमपीडब्ल्यू की बहाली 2008 में हुई थी। लगभग 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक एमपीडब्ल्यू का समायोजन विभाग में नहीं किया गया है। न ही 2016 से 6 वर्ष के दौरान उनके मानदेय में एक रुपया की वृद्धि ही हुई है।