दिल्लीः
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर SLP पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। याचिका दर्ज होने के पूर्व विभाग और संबंधित पार्टी को दी जाने वाली रिप्रेजेटेशन कॉपी की मांग की गई है। आज की सुनवाई में अधिवक्ता राजीव कुमार और उनपर लगे आरोपों को आधार बनाया गया है और कहा गया कि मामले को लेकर जांच भी जारी है। ऐसे में अदालत को यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका पर कई सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला भयादोहन का है। पूरी याचिका उगाही के लिए दायर की गयी थी।हालांकि अदालत ने पहले दस्तावेजों की मांग की है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।
पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने तथा अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है। बता दें कि इधर इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है जिसमें अगली सुनवाई 26 अगस्त को होनी है।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून 2022 को के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश व अनगड़ा में हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था। इसके बाद प्रार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी।
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