डेस्क :
केंद्र की मोदी सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंज़ूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया। जुलाई के अंत में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। सरकार का कहना है कि 5G की गति 4G से 10 गुना अधिक होगी और इसमें 72 गीगा हर्ट्ज़ की नीलामी होगी। नीलामी की इसकी वैधता 20 वर्षों की होगी। सरकार ने 5G की सेवाएं जल्द शुरू करने की बात कही है।
ब्रॉडबैंड बना दैनिक जिंदगी का हिस्सा
सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि डिज़िटल कनेक्टिविटी सरकार के डिज़िटिल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी नीति का अहम हिस्सा रही है। भारत में ख़ासकर मोबाइल ब्रॉडबैंड लोगों की दैनिक ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। वर्ष 2014 में 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मुक़ाबले इस समय ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। बयान में कहा गया कि 2015 से 4जी के विस्तार के कारण ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं में तेजी आई है।
#Cabinet approves auction of IMT/5G spectrum
— PIB India (@PIB_India) June 15, 2022
Measures to reduce cost of doing business for telecom service providers
5G services to be rolled out soon – about 10 times faster than 4G
Over 72 GHz of spectrum to be auctioned for a period of 20 yearshttps://t.co/qJmzoj48xv
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