द फॉलोअप डेस्क
असम (Assam) में स्कूल छोड़ने (dropout) की दर राष्ट्रीय औसत (National Average) से काफी अधिक है। इस समस्या से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखें, राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू (Dr. Ranoj Pegu) ने मीडिया को बताया कि 'निजुट मोइना' (Nijut Moina) और 'निजुट बाबू' (Nijut Babu) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता (Financial Assistance) देना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें स्कूल न छोड़ना पड़े।

'शिक्षा सेतु' ऐप लॉन्च किया गया
डॉ. पेगू ने बताया कि शिक्षकों और छात्रों की रोज़ाना उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए 'शिक्षा सेतु' ऐप लॉन्च किया गया है। अगर कोई छात्र लगातार पांच दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसके माता-पिता को SMS अलर्ट भेजा जाता है। साथ ही, स्कूल प्रमुखों और क्लास टीचरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के घर जाकर उनसे संपर्क करें।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
शिक्षा प्रणाली से बाहर हो चुके छात्रों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए, सरकार ने 'शिक्षा यात्रा' कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत, 45 दिन या उससे अधिक समय से अनुपस्थित चल रहे 4.89 लाख छात्रों के घरों पर जाकर सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल से बाहर रह रहे 98,965 बच्चों के लिए 'विशेष प्रशिक्षण केंद्र' (Special Training Centers) भी बनाए गए हैं। इनमें 2025 में नए पहचाने गए 63,493 बच्चे और 2024 से जुड़े 35,472 बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों को नियमित स्कूली शिक्षा में वापस लाने के लिए आवासीय और गैर-आवासीय, दोनों तरह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
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