द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं और 10 करोड़ रुपये की पुल निर्माण योजनाओं की अनुशंसा जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक में कहा कि संबंधित योजनाओं की शीघ्र अनुशंसा प्राप्त कर उनका डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किया जाए, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को विधायकों की ओर से लगातार अनुशंसाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इन्हें विस्तारित करते हुए अधिकतम सीमा क्रमशः 15 करोड़ (सड़क) और 10 करोड़ (पुल) कर दी गई है। इन योजनाओं को राज्य संपोषित सड़कों और मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतू योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि विधायक अपनी विधानसभा की आवश्यकता के अनुसार सड़क और पुल निर्माण कार्यों का चयन कर सकते हैं। वे अपने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर इन योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी और विकास की गति तेज होगी।
