हजारीबाग/बड़कागांव:
Hazaribagh News: एनटीपीसी पकरी-बरवाडीह कोल माइंस की जुगरा माइंस में कार्यरत एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक एक बार फिर विवादों में है। इस बार कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर कम मजदूरी और बुनियादी रोजगार सुविधाएं नहीं मिलने के खिलाफ प्रबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने प्रतिदिन 1350 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है।

न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने का आरोप
सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि उनसे नियमित रूप से ड्यूटी कराई जा रही है, लेकिन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि कंपनी में कार्यरत होने के बावजूद कई सुरक्षा कर्मियों को अब तक नियुक्ति पत्र (ज्वाइनिंग लेटर) और पहचान पत्र (आईडी कार्ड) तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र के उनसे किस आधार पर काम लिया जा रहा है।
नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड भी नहीं मिले
कर्मियों में कंपनी प्रबंधन के रवैये को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि माइंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब मजदूरी और बुनियादी सुविधाएं देने की बात आती है तो प्रबंधन की ओर से उदासीनता बरती जाती है। सुरक्षा कर्मियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
प्रबंधन की जवाबदेही पर उठ रहे सवाल
इस मामले में कंपनी प्रबंधन की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि सुरक्षा कर्मियों से नियमित रूप से काम लिया जा रहा है तो उन्हें नियमानुसार मजदूरी, नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र उपलब्ध कराना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल है कि श्रमिकों के अधिकारों को लेकर जवाबदेही कब तय होगी? मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अधिकारियों से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। इस वजह से खबर लिखे जाने तक कंपनी प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आ सका था।
क्या सुरक्षा कर्मियों की मांगों पर होगी कार्रवाई?
अब बड़ा सवाल यह है कि एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की परियोजना में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्या त्रिवेणी सैनिक प्रबंधन उनकी मांगों पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा या फिर सुरक्षा कर्मियों की आवाज अनसुनी ही रह जाएगी?