द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिस पर 114 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- बोकारो जिले के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
- झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- गोड्डा जिले के सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत की गई है।
- चतरा–चौपारण पथ के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- तेलों–तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है।
- रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में नारी अदालत योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है।
- नारी अदालत योजना का प्रथम चरण राज्य की 10 पंचायतों में शुरू किया जाएगा।
- झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत सरायकेला जिले में एक नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा।
- अनुपूरक बजट को घटनोत्तर (पूर्व प्रभाव से) स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- झारखंड कोषागार संहिता में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी को मंजूरी दी गई है।
- पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
- राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई है।
- अब बालीगुमा की जगह सरायकेला के तीतर बेला में खुलेगा डेरी प्लांट
- राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन किया गया है। अब इलाज के लिए अग्रिम (एडवांस) के रूप में अधिकतम 5,00,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक एवं पूर्व विधायक अपनी इच्छा के अनुसार या तो इस योजना में शामिल रह सकते हैं अथवा पूर्व में लागू अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
- देश के 13 महत्वपूर्ण अस्पतालों में राज्य कर्मी सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट (रोहिणी, दिल्ली), अपोलो अस्पताल (चेन्नई), मेदांता अस्पताल (गुरुग्राम), शंकर नेत्रालय (चेन्नई), केयर अस्पताल (हैदराबाद) तथा बी.एम. बिरला अस्पताल शामिल हैं।
यह खबर अपडेट की जा रही है....
_jpg.jpeg)
