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खदान में खजाना, खातों में खामोशी और गांवों में इंतजार; DMFT से किसको लाभ!

खदान में खजाना, खातों में खामोशी और गांवों में इंतजार; DMFT से किसको लाभ!

मनोज पाण्डेय, रांची:

झारखंड की धरती के नीचे कोयला काला है, पर उसके ऊपर रहने वालों की उम्मीदें उजली हैं। खदानें गरजती हैं, ट्रक दौड़ते हैं, रॉयल्टी राजधानी पहुंचती है, लेकिन जिसके आंगन में खदान खुदी, उसके हाथ में कई बार धूल ही आती है। इसी धूल को धन में बदलने के लिए बना है DMFT। नाम लंबा है, काम सीधा: धरती का हिस्सा, धरती के लोगों को।

DMFT आख़िर है क्या?
DMFT यानी District Mineral Foundation Trust (ज़िला खनिज प्रतिष्ठान न्यास)। इसे केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (27 मार्च 2015) की धारा 9B के तहत बनाया। यह हर खनन-प्रभावित ज़िले में बनने वाला एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है। खनन कंपनियां रॉयल्टी के ऊपर एक अतिरिक्त रकम सीधे ज़िले के ट्रस्ट में जमा करती हैं। प्रमुख खनिजों (कोयला, लौह अयस्क आदि) में 12 जनवरी 2015 के बाद की लीज़ पर रॉयल्टी का 10% और उससे पहले की लीज़ पर 30%।

खनन से प्रभावित लोगों और इलाक़ों के लिए। 2015 की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के दिशा-निर्देश कहते हैं कि बड़ा हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कौशल और स्वच्छता जैसे "उच्च प्राथमिकता" क्षेत्रों में लगे। यह सरकार की मेहरबानी नहीं, ज़मीन के नीचे से निकली संपदा में स्थानीय लोगों का हक़ है। 2021 के केंद्रीय आदेश के मुताबिक़ DMF का पैसा राज्य के ख़ज़ाने या मुख्यमंत्री राहत कोष जैसे किसी कोष में नहीं डाला जा सकता।

वरदान बनने की दहलीज़ पर खड़ा एक ट्रस्ट का नाम की असली परिभाषा ये होनी चाहिए । D से धरती, M से मेहनतकश, F से फ़र्ज़, T से तरक्की: यही DMFT की असली परिभाषा होनी चाहिए। 

कानून मार्च 2015 में आया, पर ट्रस्ट बनाने का काम राज्यों ने अपनी-अपनी रफ़्तार से किया। मंत्रालय की तालिकाओं में दर्ज स्थापना/अधिसूचना तिथियाँ के अनुसार राज्यों ने अलग अलग तिथि में बनाया अपना ट्रस्ट

राज्य DMFT ट्रस्ट की तिथि
मध्य प्रदेश 15 मई 2015
ओडिशा 18 अगस्त 2015
तेलंगाना 21 अगस्त 2015
महाराष्ट्र 16 सितंबर 2015 (अधिसूचना 1 सितंबर 2016)
कर्नाटक 12 जनवरी 2015 से प्रभावी (अधिसूचना 11 जनवरी 2016)
छत्तीसगढ़ 2 जनवरी 2016
झारखंड 23 मार्च 2016 (सभी 24 जिलों में ट्रस्ट)
राजस्थान 31 मई 2016


आज यह व्यवस्था 23 राज्यों के 650 से ज़्यादा ज़िलों तक फैली है। देश भर में कुल जमा रकम 31 अगस्त 2026 तक लगभग ₹1.36 लाख करोड़ पहुँच चुकी है।

झारखंड में हर साल कितना आता है?
खान मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार झारखंड के 24 ज़िलों में 31 अगस्त 2026 तक कुल जमा ₹19,444 करोड़ है। एक दूसरी रिपोर्ट (कुछ महीने पुरानी) ₹18,252 करोड़ बताती है। यानी राज्य देश में पहले-दूसरे-तीसरे पायदान की रेस में ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ के साथ कंधा भिड़ाए खड़ा है। सालाना रकम का सीधा सरकारी आंकड़ा हर साल अलग-अलग ज़िलों में अलग रहता है। दिसंबर 2018 तक कुल जमा लगभग ₹3,563 करोड़ सितंबर 2021 तक: लगभग ₹7,393 करोड़ अगस्त 2026 तक लगभग ₹19,444 करोड़। यानी पिछले क़रीब पांच साल में लगभग ₹12,000 करोड़ जुड़े, औसतन ₹2,300-2,400 करोड़ प्रति वर्ष। इसका लगभग 80% हिस्सा कोयला-ज़िलों (धनबाद, रामगढ़, चतरा, बोकारो) और लौह-अयस्क वाले पश्चिमी सिंहभूम से आता रहा है।
किस ज़िले में कितना पैसा पड़ा है?

सबसे चुभने वाला सवाल यही है। खान मंत्रालय के झारखंड पेज (जुलाई 2026 तक के रूप में दर्ज) के आधार पर जमा में से खर्च घटाकर बचा पैसा, ₹ करोड़ में:

 जिला  कुल जमा  अब तक खर्च  बिना खर्च
धनबाद  4,389  1,890  ~2,499
पश्चिमी सिहंभूम  4,078  2,097  ~1,981
चतरा  1,843  799  ~1,044
रामगढ़  1,693  1,159  ~534
हजारीबाग  1,389  1,031  ~359
बोकारो  1,509  1,396  ~113
रांची  256  187  ~70
देवघर  241  201  40

 

दूसरे राज्यों में कितना खनन, कितना फंड?

राज्य खनन (हाल के वर्षों में   DMFT में कुल जमा
ओडिशा कोयला- 26.9 करोड़ टन (2024-25) लौह अयस्क- 15.7 करोड़ टन (2025-26) ₹38,608 करोड़
झारखंड कोयला ~20.6 करोड़ टन (2024-25) लौह अयस्क अपेक्षाकृत कम ₹19,444 करोड़
छत्तीसगढ़ कोयला ~20.5 करोड़ टन लौह अयस्क ~5.3 करोड़ टन  ₹18,615 करोड़
राजस्थान चूना-पत्थर संगमरमर जैसे खनिज (राष्ट्रीय खनिज मूल्य का ~23%) ₹14,480 करोड़
मध्य-प्रदेश कोयला व अन्य     ₹9,344 करोड़
महाराष्ट्र कोयला और लौह अयस्क बॉक्साइट ₹8,161 करोड़
तेलंगाना कोयला    ₹7,089 करोड़
कर्नाटक लौह अयस्क-4.95 करोड़ टन   ₹6,920 करोड़

 

देश भर में कुल लगभग ₹1.31 लाख करोड़ में से सिर्फ़ करीब 53% ख़र्च हुआ है, यानी लगभग आधा पैसा ख़ाते में बैठा है। ज़िला स्तर पर ओडिशा का केंदुझर (लगभग ₹14,990 करोड़), छत्तीसगढ़ का कोरबा (लगभग ₹6,816 करोड़) और मध्य प्रदेश का सिंगरौली (लगभग ₹6,712 करोड़) झारखंड के सबसे अमीर ज़िले धनबाद (₹4,389 करोड़) से आगे हैं। परियोजना पूरी होने की दर में झारखंड (72%) और छत्तीसगढ़ (73%) ओडिशा (61%) से बेहतर बताए गए हैं।

पैसा सही से लगे तो झारखंड के लिए है वरदान
आज DMFT का हाल उस किसान जैसा है जिसके खलिहान में अनाज भरा है, पर रोटी का इंतज़ाम नहीं। यही रकम अगर जमा से जन-हित तक पहुंचे, तो खदान का हर गड्ढा गांव की गद्दी बन सकता है और हर ट्रक की धूल तरक्की की धुन। शुरुआती सालों में झारखंड की DMF का लगभग 77-82% पैसा सिर्फ़ पेयजल और फिर शौचालय में गया, और 2018 तक स्वास्थ्य पर ख़र्च सिर्फ़ 0.22% था। पानी ज़रूरी है, पर सिर्फ़ पानी से पीढ़ियाँ नहीं पलतीं। अब राज्य ने PMKKKY के 2024 दिशानिर्देशों के हिसाब से नियम बदले हैं, ज़रूरत इन नियमों को ज़मीन पर उतारने की है।

छह रास्ते जो सोने से भी खरे हो सकते हैं
सेहत की सीढ़ी: खदान वाले ज़िलों में सांस और फेफड़ों की जांच, डायलिसिस, एंबुलेंस और विशेषज्ञ डॉक्टरों के भत्ते। जहाँ धुआँ उठता है, वहीं दवा भी उठे। तालीम की तालाबंदी तोड़ें: आदिवासी बहुल इलाक़ों में आवासीय स्कूल, छात्रावास, डिजिटल लैब और शिक्षक। बिना पढ़ाई का विकास बिना पुल की नदी है। हुनर से हक़: खदानें एक दिन बंद होंगी, हुनर नहीं। ITI, कौशल केंद्र और "दीदी" समूहों के ज़रिए खनिज के बाद की आजीविका गढ़ना। खदान के गड्ढे से गृह-उद्योग तक: पानी भरी पुरानी खदानों में मछली-पालन, जलाशय और पर्यटन; बंजर ओवरबर्डन पर वृक्षारोपण और सौर परियोजनाएँ। कोष में कोष: इस रकम का एक हिस्सा स्थायी निधि (corpus) में रखा जाए, जिसके ब्याज से तब भी काम चले जब कोयला कम पड़े।

खनिज ख़त्म होंगे, पर उनसे बना खज़ाना चलता रहे। पारदर्शिता की पाठशाला: हर ज़िले की वार्षिक रिपोर्ट, बजट और स्वीकृत काम सार्वजनिक हों (नियमों में यह अनिवार्य है, पर कई ज़िलों में ग़ायब बताया गया है) और ग्राम सभा की राय से योजनाएँ बनें। जब गांव ख़ुद लिखेगा, तो पैसा गांव तक पहुँचेगा।

बिना खर्च के विकास का दावा पर यकीन करना मुश्किल
अगर बिना खर्च रकम लगभग ₹7,900 करोड़ है और सालाना आमद ₹2,300-2,400 करोड़ के आसपास, तो राज्य के पास तीन साल से ज़्यादा की आमद सिर्फ़ "इंतज़ार" में पड़ी है। हर साल की देरी का मतलब कुछ बच्चों की एक कक्षा, कुछ मरीज़ों की एक जाँच और कुछ गाँवों की एक बरसात ज़्यादा बीतना।

MMDR संशोधन 2026 राज्य को होगा नुकसान!
13 अगस्त 2026 को संसद से पारित संशोधन राज्यों को खनिज-अधिकार और खनिज-भूमि पर कुछ कर/उपकर लगाने से रोकता है। झारखंड सरकार इसे "काला विधेयक" कहकर सालाना ₹8,000-10,000 करोड़ तक के नुक़सान की आशंका जताती है, जबकि केंद्र का कहना है कि रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, DMF और GST जारी रहेंगे और लगभग 90% खनन राजस्व राज्यों को ही मिलता है। इस बहस का एक सबक़ साफ़ है, जब राज्य के अपने राजस्व-रास्ते तंग हों, तब DMFT जैसी अलग, ज़मीन से जुड़ी रकम का हर रुपया और क़ीमती हो जाता है।

मंशा साफ होते कायनात भी करती है मदद
खनिज वरदान है या अभिशाप, यह इस पर नहीं टिकता कि ज़मीन के नीचे क्या है, यह इस पर टिकता है कि ज़मीन के ऊपर फ़ैसले कितनी जल्दी, कितनी ईमानदारी और कितनी भागीदारी से लिए जाते हैं। झारखंड के पास संसाधन है, संस्था है और अब नियम भी। कमी है तो बस "खर्च करने की हिम्मत" और "हिसाब दिखाने की हिम्मत" की। जिस दिन तिजोरी की चाबी गाँव की चौपाल तक पहुँचेगी, उस दिन कोयले की कालिख़ से भी उजाला निकलेगा।

नोट- आँकड़े: केंद्रीय खान मंत्रालय के पोर्टल (31 अगस्त 2026 तक) और अन्य रिपोर्टों पर आधारित।

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