डेस्क:
बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों (corrupt officials) पर नकेल कसने के लिए निगरानी विभाग (monitoring department) की टीम ने एक कदम उठाया है। विभाग को भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर 1 हजार से 50 हजार रुपये तक दिया जाएगा। वहीं, अगर कोर्ट में आरोपी दोषी सिद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में अधिकारी की संपत्ति जब्ती आदि से सरकार को जो आय होगी उसका 2 फीसदी भी दिया जायेगा।
गवाहों को भाड़ा के साथ मिलेगा 200 रुपया
हांलाकि, सूचना देने वाले की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये तय की गई है। इसमें गवाहों को अब ट्रेन-बस का भाड़ा के साथ 200 रुपये अलग से देने से नियम भी बनाया गया है। किस अधिकारी ने नई कार या प्रॉपर्टी खरीदी है। कहां निवेश किया है। अफसर- कर्मचारियों की अवैध कमाई - आचरण की जानकारी जुटाने को पुलिस के तर्ज पर स्रोत रखने की व्यवस्था भी विकसित की गई है।
भ्रष्ट अधिकारियों में सबसे ज्यादा इंजीनियर
EOU ने पिछले दिनों जितनी भी छापमारी की है उसमें इंजीनियर्स की सबसे अधिक संख्या है। 2 साल पहले गोपालगंज में तैनात रहे कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी - तिरहुत नहर अंचल के एसइ, पथ निर्माण विभाग खगड़िया में तैनात रहे कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल के के भवन निर्माण विभाग के एक मंडल कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल एक, पटना के एक कार्यपालक अभियंता , सोनपुर में तैनात रहे पीएचइडी के कनीय अभियंता और ग्रामीण कार्य विभाग पटना के एक कार्यपालक अभियंता आदि की संपत्ति जब्त की सिफारिश की गई थी।
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