केंद्रीय कैबिनेट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच पेपर लीक संसोधन विधेयक को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मीटिंग में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2024 को और सख्त बनाने का फैसला किया है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष चर्चा होने दे तो जैसे निर्भया केस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बना था।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल की संयुक्त पीसी
बिहार सरकार ने आज पेपर लिक विरोधी विधेयक पारित कर दिया। बिहार में अब इस मामले में दोषी पाये जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल होगी।
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि देवेंद्र महतो को पेपर लीक गिरोह ने छूआ, तो उग्र आंदोलन होगा।
एग्जाम का पेपर लीक (Paper Leak) होने पर अब 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार (Central Government) ने विधेयक पारित कर दिया है।
