अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने तथा समुदाय आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को पाकुड़ के रवींद्र भवन, पाकुड़ में “पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025” विषय पर
रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी सभागार में पंचायती राज विभाग की ओर से PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार द्वारा जारी पेसा नियमावली पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नियमावली जनजाति समाज की रूढ़िवादी विश्वास और उपासना पद्धति पर सीधा प्रहार है और इससे आदिवासी समाज को भ
“नाच न जाने आंगन टेढ़ा” की राजनीति कर रही भाजपा, आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश: सुखदेव भगत
रांची स्थित ऑड्रे हाउस में मंगलवार को आयोजित दो दिवसीय “नाची से बाची” जनजातीय स्वशासन महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा कानून को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है औ
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला पेसा (PESA) नियमावली को स्वीकृति देना रहा। लंबे समय से लंबित पेसा नियमावली के पास होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्त
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नही किये जाने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। वह आज प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा हेमंत सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में राज्य में पेसा कानून लागू नहीं कर रही।
झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है।
झारखंड में पेसा कानून को लागू करने को लेकर आज हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस की भावना हमेशा से आदिवासी एवं आदिवासी हितों के साथ उनके मौलिक अधिकारों के प्रति रही है।
भाजपा की अगुवाई वाली पिछली सरकार में सीएम रहे रघुवर दास ने 2016 में बने पेसा कानून को झारखंड में लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने आज जारी अपने बयान में हाईकोर्ट में इस मामले में दाखिल आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका का हवाला दिया है।
