MMDR एक्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध अब निर्णायक कानूनी लड़ाई का रूप लेने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।