असम ने अपना कूलिंग एक्शन प्लान (ACAP) लॉन्च किया है। इसके साथ ही यह भारत के उन शुरुआती राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने चार अहम सेक्टर - बिल्डिंग, कोल्ड चेन, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट - को शामिल करते हुए एक इंटीग्रेटेड स्टेट-लेवल फ्रेमवर्क तैयार किया
भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मज़बूत करने के लिए, असम सरकार ने तेओक के कोलियापानी में स्थित औनियाती यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
असम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा बढ़ावा देने जा रहा है। इसके तहत असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (ASTC) की बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, कामकाज की क्षमता औ
सोमवार को जोरहाट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स (DC) की कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन, असम सरकार की अगले छह महीने से एक साल तक की डेवलपमेंट से जुड़ी प्राथमिकताओं, साथ ही अलग-अलग विभागों में पॉलिसी में बदलाव और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए
असम सरकार निवेश आकर्षित करने और उपयुक्त ज़मीन की कमी को दूर करने के लिए रणनीतिक जगहों पर लैंड बैंक बनाने और इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित करने पर काम कर रही है।
असम कैबिनेट ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर पर 'ग्रीन सेस' लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क को मंज़ूरी दी है। इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पूरे राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। सोमवार को कैबिनेट म
असम के सरकारी स्कूलों की क्लासरूम में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके तहत मई 2027 तक लगभग एक लाख शिक्षकों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।
असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐप-बेस्ड कैब एग्रीगेटर ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डिपार्टमेंट ने इन तीनों कंपनियों को नियमों के कथित उल्लंघन और कैब ऑपरेटरों की शिकायतों (खासकर कम किराए को लेकर) को ठीक से न सुलझाने के लिए 'कारण बताओ
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि असम 2027-28 से अपना 50,000 करोड़ रुपये का "विज़न 2047" कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैकेज शुरू करेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रोजेक्ट्स को सात साल में पूरा किया जाएगा।
असम सरकार ने पारंपरिक वेटलैंड्स को बहाल करने, मछली उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए 796.88 करोड़ की एक बड़ी पहल शुरू की है।
असम और मेघालय के बीच हालिया तनाव को देखते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पर्यटकों के लिए शिलांग के विकल्प के तौर पर असम में कई जगहों को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।
केंद्र ने असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये की आवास सहायता को मंज़ूरी दी है।
