अपर असम में आई अभूतपूर्व बाढ़ से नई कमज़ोरियां सामने आने के बाद, असम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह बाढ़-प्रबंधन की अपनी रणनीति को फिर से तैयार करेगी और प्रभावित ज़िलों में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाएगी।
पिछले महीने ऊपरी असम में आई भयानक बाढ़ के कारणों पर चल रही बहस के बीच, असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि 'अल नीनो' जैसी ही एक जलवायु घटना ने राज्य में देखे गए खराब मौसम पर असर डाला हो सकता है।
असम सरकार ने कहा कि वह शिक्षकों, गांव प्रधानों और मंडलों की खास टीमों के ज़रिए चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन शुरू करेगी।
ऐसे समय में जब ऊपरी असम में बाढ़ से प्रभावित हज़ारों परिवार अगले खाने का इंतज़ाम करने और अपनी उजड़ी ज़िंदगी को फिर से बसाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने नई चिंता पैदा कर दी है।
असम सरकार ने सोमवार को राज्य भर के परिवारों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत राहा, नागांव में सब्सिडी वाली दरों पर लाल मसूर की दाल और चीनी का वितरण फिर से शुरू किया।
बाढ़ की वजह से अपर असम के कुछ हिस्सों में रेल संपर्क टूटने के लगभग 2 हफ़्ते बाद, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने बहाल किए गए रूट पर शुरुआती तौर पर सिर्फ़ डीज़ल इंजन वाली ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है।
शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने शुक्रवार को कहा कि असम के बाढ़ प्रभावित ज़िलों में, जहां हालात ठीक हैं, वहां 10 अगस्त से स्कूल फिर से क्लास शुरू करेंगे। जिन स्कूलों में अभी क्लास शुरू करना मुमकिन नहीं है, वहां पढ़ाई के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाएंगे।
असम सरकार बाढ़ के बाद फिर से बसाने में मदद पाने वालों के लिए आधार लिंक करना ज़रूरी करेगी। नुकसान का पता लगाने के लिए किए गए सर्वे के दौरान बैंक अकाउंट की जानकारी में गड़बड़ी मिलने के बाद यह फ़ैसला लिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी ज़िले का मोटरसाइकिल क्लब 'ज़िरो रॉयल एनफील्डर्स' (ZRE) असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचनाने का काम कर रहा है।
असम सरकार ने ऊपरी असम में हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए शिक्षण संस्थानों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने प्रभावित छात्रों के लिए आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और शैक्षणिक सहायता की घोषणा की है, जबकि राज्य नुकसा
पिछले महीने ऊपरी असम में आई भयानक बाढ़ की वजहों पर बढ़ती बहस के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को माइनिंग को इसका मुख्य कारण मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आपदा मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों की पहाड़ियों से बहकर आए पानी की
असम सरकार ने सोमवार को बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अंतरिम आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। एक बड़े राहत पैकेज के तहत हर पात्र परिवार को 15,000 रुपये ट्रांसफर किए गए।
