द फॉलोअप डेस्क
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चल रहे बड़े पैमाने पर शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के सिलसिले में 19 आरोपियों (जिनमें चार कथित मुख्य आरोपी भी शामिल हैं) के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों में संजय दीवान, नीरज शर्मा, राजन लोहिया, शंकर देब और समीर मेहता के साथ-साथ 14 बॉन्डेड वेयरहाउस कंपनियां भी शामिल हैं, जिनके इस ऑपरेशन से जुड़े होने का आरोप है।
ED की जांच असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के जिलों में असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई 173 FIR के आधार पर शुरू की गई थी। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी एक संगठित नेटवर्क चलाते थे जो अरुणाचल प्रदेश में शराब बनाता था और राज्य में लगने वाली ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी और VAT से बचने के लिए उसे असम में तस्करी करके लाता था।
2.63 लाख लीटर से ज़्यादा शराब ज़ब्त की
जांच में पाया गया कि जनवरी 2023 और अप्रैल 2026 के बीच 739 अलग-अलग घटनाओं में असम एक्साइज अधिकारियों ने 2.63 लाख लीटर से ज़्यादा शराब ज़ब्त की, जिसकी कीमत लगभग 52.77 करोड़ रुपये थी। ED ने कहा कि ये ज़ब्ती उस शराब का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कथित तौर पर असम में तस्करी करके लाया गया था। एजेंसी के मुताबिक, तीन मुख्य आरोपियों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बॉन्डेड वेयरहाउस, होलसेल और रिटेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए अरुणाचल प्रदेश के शराब व्यापार पर लगभग एकाधिकार (monopoly) था। आरोप है कि उन्होंने स्थानीय निवासियों को जारी किए गए लाइसेंसों का इस्तेमाल प्रॉक्सी लाइसेंस होल्डर के तौर पर किया, जबकि असल मालिकाना हक और कारोबार का वित्तीय नियंत्रण अपने पास रखा।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने डमी डायरेक्टरों का इस्तेमाल किया और बिना ड्यूटी चुकाए मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई, जिससे असम में अवैध रूप से ले जाने के लिए अतिरिक्त शराब तैयार की गई।
कमाई का आंकड़ा लगभग 1,047.93 करोड़ रुपये
एजेंसी ने कहा कि अपराध से हुई कमाई को होलसेल कंपनियों, बॉन्डेड वेयरहाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से जुड़े चार-स्तरीय मैकेनिज्म के ज़रिए लॉन्डर किया गया और फिर उसे वैध आय के तौर पर दिखाकर चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। ED ने नौ होलसेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा किए गए कैश के आधार पर अपराध से हुई कमाई का आंकड़ा लगभग 1,047.93 करोड़ रुपये बताया है।
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